भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 'Continuous Clearing and Settlement on Realisation' नाम का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिससे चेक की क्लियरिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 5.5 प्रतिशत पर कायम रखने का निर्णय किया। इसके साथ ही आरबीआई ने मौद्रिक नीति रुख को भी तटस्थ बनाये रखा है।

लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के साथ ही नकारात्मक रुख दिखा। टैरिफ की वजह से उत्पन्न हुई अनिश्चितता की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने लाल निशान पर शुरुआत की।

चीन में अपना पहला स्टोर बंद करने जा रहा है। यह स्टोर डालियान शहर के पार्कलैंड मॉल में स्थित है। कंपनी ने इसके पीछे स्थानीय कारणों को बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अमेरिका और चीन के बीच तनाव का नतीजा है

इकॉनमी के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। आईएमएफ ने 2025 और 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले दो साल तक कोई भारत को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है।

डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शंस पर अब कोई GST नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई लेन-देन पर भी जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल, 2025 सरल और आम भाषा में तैयार किया गया है, जिससे कर के नियमों को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा।

हाल के दिनों में कुछ प्रमुख आर्थिक अनुसंधान एवं रेटिंग एजेंसियों ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमानों में कटौती की है। यह संकेत देता है कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में कुछ नरमी आई है, जिसे लेकर उद्योग जगत और नीति निर्धारकों के बीच चिंतन का दौर शुरू हो गया है।

सरकार ने देश की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी रिलायंस कमर्शियल डीलर्स लिमिटेड से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।